चंडीगढ़: हरियाणा में पंचायत चुनाव (Panchayat Election) में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलेगा। हरियाणा सरकार ने इस फैसले को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वीरवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार के इस अहम फैसले की जानकारी दी है। दुष्यंत ने कहा पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 फीसदी आरक्षण मिलने से ग्रामीण विकास तेजी से हो सकेगा और महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा। बता दें पड़ोसी राज्यों में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है।

बता दें कि पंचायत चुनाव को लेकर हरियाणा सरकार लगातार नए नए प्रयोग कर रही है। हरियाणा देश का पहला राज्य था जहां पंचायत चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता की शर्त लगाई गई थी। चाहे महिला हो या पुरुष वो सभी के लिए एक शैक्षणिक योग्यता की सीमा निर्धारित की गई थी। हालांकि इसका जमकर विरोध भी हुआ और मामला अदालत में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने भी हरियाणा सरकार के इस फैसले पर अपनी मुहर लगाई। जिसके बाद हरियाणा में अब सभी पंचायतोंं में पढ़े-लिखे जनप्रतिनिधि हैं और यही वजह है कि निचले स्तर पर विकास कार्य में काफी तेजी आई है।

विधानसभा में बिल पारित होते ही बन जाएगा कानून

अपने प्रयोग के इसी सिलसिले को जारी रखते हुए हरियाणा सरकार ने अब पंचायत चुनाव में महिलाओं को भी 50 फीसदी का आरक्षण देने का फैसला किया है। गठबंधन सरकार में सभी नेता इस फैसले को लेकर सहमत हैं और हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र में आरक्षण से संबंधित एक बिल लाया जाएगा। विधानसभा के पटल पर बिल पारित होते ही यह कानून बन जाएगा और अगले चुनाव जो कि फरवरी 2021 में होने हैं उसमें इस आरक्षण का लाभ महिलाओं को होगा।

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