सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 1983 पीटीआई टीचर (1983 Haryana PTI) को हटाने के हरियाणा सरकार के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। शुक्रवार को पीटीआइ शिक्षकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने बताया कि उन्हेंं हटाने के आदेश के बावजूद वर्तमान में वे कार्यरत हैं। हरियाणा सरकार के जवाब के बाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई तक शिक्षकों की सेवाओं पर यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिया है। साथ ही सरकार को लिखित जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। जस्टिस महावीर सिंह संधू ने याचिका पर सुनवाई मंगलवार तक स्थगित कर दी।

क्या कहा गया याचिका में

याचिका में पीटीआई टीचर की तरफ से हरियाणा सरकार के 28 व 29 मई के उस आदेश पर रोक की मांग की गई है जिसके तहत तीन दिन के भीतर सभी टीचरों की सेवा समाप्त करने के आदेश जारी किए गए। याचिका में बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल को उनकी विशेष अनुमति याचिका खारिज करते हुए सरकार को पांच महीने के भीतर पीटीआई की नई भर्ती करने का आदेश दिया था। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको हटाने बारे कोई आदेश जारी नहीं किया था।

याची ने कोर्ट को बताया कि नई भर्ती में पांच माह का समय लगेगा। उन्होंने कहा की नई भर्ती तक स्कूलों में पीटीआई टीचर का काम कौन करेगा। याची ने हाई कोर्ट से मांग कि जब तक नई भर्ती नहीं होती तब तक उनको हटाया न जाए। हाई कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

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