कोरोना महामारी के बुरे प्रभाव बढ़ते जा रहे है। अब कोरोना कहर की मार नौकरी की बाट जोह रहे युवाओं पर भी पड़ा है। सरकार ने फैसला किया है कि हरियाणा में अगले एक साल तक कोई नई भर्ती नहीं की जाएगी। साथ ही एक्टिव कर्मचारियों को एलटीसी भी नहीं मिलेगा और डीए व इसके एरियर पर भी रोक लगा दी गई है। हालांकि कर्मचारी चयन आयोग व हरियाणा लोक सेवा आयोग के जरिए पहले से चली आ रही भर्तियों को पूरा किया जाएगा।

कोरोना के कारण उपजे वित्तीय संकट के मद्देनजर सरकार ने नई सरकारी भर्तियों पर एक साल के लिए रोक लगाने का निर्णय लिया है। सरकार का तर्क है नई भर्ती कर वित्तीय संकट को और नहीं गहरा सकते।

कर्मचारियों को भी लगेगा झटका

सरकार ने इसके अलावा अपने कर्मचारियों को एलटीसी देने पर भी रोक लगा दी है। अब सरकारी कर्मचारियों को यात्रा करने पर मिलने वाला भत्ता भी आगामी आदेशों तक नहीं मिलेगा। यह कदम भी आर्थिक संकट से उबरने के लिए ही उठाया गया है। इसके अलावा कोई भी विभाग कोई नया खर्च नहीं करेगा। सरकार ने सभी विभागों, आयोग, बोर्ड व निगमों के नए खर्चों पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

साथ ही केंद्र सरकार के तर्ज पर ही हरियाणा सरकार भी आगे बढ़ेगी। प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का डीए भी एक साल के लिए रोक दिया गया है। एक साल के बाद इसे सुचारू किया जाएगा। एक साल के डीए का एरियर भी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। कर्मचारियों का डीए जुलाई 2021 तक रोका गया है।

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