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हरियाणा-दिल्ली सीमा पर प्रवेश को लेकर उठा विवाद ख़त्म हो गया है। हरियाणा सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट में कहा कि कोरोना महामारी के बीच आवश्यक सेवाओं में शामिल सरकारी और निजी डॉक्टरों, नर्सों, पुलिस और अदालतों के अधिकारियों सहित आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को दिल्ली और हरियाणा के बीच ई-पास के जरिये आवागमन की अनुमति दी जाएगी।

गैर जरूरी सामान ले जा रहे ट्रकों को भी मिली जाने की अनुमति

हरियाणा सरकार ने न्यायमूर्ति मनमोहन और संजीव नरूला की पीठ को यह भी आश्वासन दिया कि दिल्ली और हरियाणा के बीच आवश्यक और गैर-जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रकों को भी जाने की अनुमति दी जाएगी। जनहित याचिका पर हरियाणा सरकार ने कहा कि ई-पास के लिए आवेदन करने पर 30 मिनट के अंदर ई-पास जारी कर दिया जाएगा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति मनमोहन और संजीव नरूला की पीठ ने हरियाणा सरकार के बयान को रिकॉर्ड पर लेकर जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया। हरियाणा सरकार तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल ग्रोवर ने कहा कि दिल्ली-हरियाणा के बीच आने-जाने वाले इन लोगों को तब तक क्वारटांइन नहीं किया जाएगा, जब तक कि वे किसी कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में नहीं आते या फिर खुद कोरोना पॉजिटिव नहीं होते।

वकीलों ने दायर की थी जनहित याचिका

बता दें कि कुछ दिन पहले बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में दिल्ली के बॉर्डर से लगे अलग-अलग इलाकों से वकीलों को दिल्ली आने की इजाजत देने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि जो वकील नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुड़गांव जैसी जगहों पर रह रहे हैं, वे दिल्ली के अपने दफ्तरों में नहीं आ पा रहे हैं। वकीलों को बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है।

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One thought on “हाईकोर्ट का आदेश / दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर लगे प्रतिबंध खत्म, 30 मिनट में जारी होगा ई-पास”

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