ई-टेंडरिंग (E-Tendering) पर हरियाणा सरकार और सरपंचों की बैठक बेनतीजा रही है। इसके बाद सरपंचों ने सरकार को मंगलवार दोपहर 12 बजे तक का अल्टीमेटम दे दिया है। समाधान न निकलने पर एक मार्च को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की चेतावनी दी गई है।
E-tendering पर बबली के बयान का विरोध
पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के सरपंचों के खिलाफ गलत शब्दों के प्रयोग पर आपत्ति जताने पर ओपी धनखड़ और अजय चौटाला ने विरोध जताया था। उनके बयान के बाद देवेंद्र बबली ने कहा कि संगठन के लोग अपना काम देखें और सरकार हम चलाएंगे।
सरपंचों के आंदोलन के बीच यह अहम बैठक मानी जा रही थी। अब तक सरकार ने सरपंचों के साथ कोई बैठक नहीं की थी। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली और मुख्यमंत्री मनोहर लाल दोनों ही साफ कह चुके हैं कि बगैर बदलाव के ई-टेंडरिंग ग्राम पंचायतों के कार्यों में लागू रहेगी। विधानसभा के बजट सत्र में भी ई-टेंडरिंग का मामला गूंजा। साथ ही जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष ओमप्रकाश धनखड़ समेत सत्ताधारी और विपक्षी विधायक सरपंचों के हकों की बात उठा चुके हैं।
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