हरियाणा सरकार उद्योगपतियों को एक्सप्रेस डिलीवरी से बिजली देने की तैयारी में है। इस बिजली की कीमत सामान्य बिजली दर से एक रुपए ज्यादा होगी। बिजली कटौती के समय जनरेटर के माध्यम से 17 से 18 रुपये प्रति यूनिट बिजली मिलती है। वहीं सरकार की इस योजना मे मौजूदा दर से एक रुपए महंगी बिजली मिलेगी। सरकार का फायदा यह होगा कि इस योजना से ढाई से तीन हजार करोड़ रुपए का सालाना मुनाफा होगा। यह जानकारी बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने दी।
गुजरात मॉडल पर आधारित है एक्सप्रेस डिलीवरी योजना
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के नवंबर से फरवरी के बीच जनरेटर चलाने पर प्रतिबंध के बाद हरियाणा सरकार ने यह फैसला किया है। आपको बता दें गुजरात में उद्यमियों को दिन-रात बिना किसी कट के 24 घंटे बिजली मिलती है। फिलहाल गुजरात सरकार यह मॉडल तैयार कर चुकी है। इस मॉडल को समझने के लिए हरियाणा के अधिकारियों का एक दल शीघ्र गुजरात जाएगा।
करीब 9 रुपये प्रति यूनिट पड़ेगी बिजली
बिजली की इस निर्बाध आपूर्ति को हरियाणा सरकार ने एक्सप्रेस डिलीवरी का नाम दिया है। प्रदेश में उद्योगों को हर रोज करीब सात करोड़ यूनिट बिजली की सप्लाई होती है। 180 रुपये प्रति किलोवाट की दर से लगने वाले चार्ज समेत उद्योगपतियों को यह बिजली 8.3 रुपये प्रति यूनिट पड़ती है। सरकार बिजली देगी तो यह बिजली करीब नौ रुपये प्रति यूनिट पड़ेगी।
किसी कारण से अगर हम 24 घंटे बिजली नहीं दे सके तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। योजना को लेकर सरकार बिजली विभाग और उद्यमियों के बीच अनुबंध करेगी।
रणजीत सिंह चौटाला, बिजली मंत्री हरियाणा।
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