हरियाणा कांग्रेस नेताओं की आज वीडियो कान्‍फ्रेंसिंग के जरिये मी‍टिंग हुई। इसमें कोराेना से पैदा हालत के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने खट्टर सरकार के सामने कई कदम उठाने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार आम लोगों को राहत देने के लिए तुरंत कदम उठाए। सरकार गैर आयकरदातों के खाते में एकमुश्‍त 10 हजार रुपये डाले और हर माह 7500 रुपये की मदद दें। इसके साथ ही 400 यूनिट तक बिजली बिल माफ किया जाए।

कांग्रेस ने ‘भारत बोले’ अभियान किया शुरू

कांग्रेस ने आज से ऑनलाइन ‘भारत बोले’ अभियान भी शुरू किया है। कांग्रेस अपने ‘भारत बोले’ अभियान के तहत लॉकडाउन से प्रभावितों लोगों के मुद्दे उठाएगी। बृहस्पतिवार 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक यह ऑनलाइन अभियान चलाया जाएगा। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया से बातचीत की। सैलजा ने कहा कि हरियाणा में प्रवासी मजदूरों के साथ गलत व्यवहार हुआ। हरियाणा सरकार की बदइंतजामी ने लोगों को परेशान किया। मजदूर तपती गर्मी में सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए।

कुमारी सैलजा ने कहा कि मजदूरों को उनके गृह राज्यों में भेजने की जो व्यवस्था थी उसमें कमियां थी। जिसके चलते उनको काफी दिक्कतें हुईं। उतर प्रदेश की सरकार ने हरियाणा से जाने वाले मजदूरों को राज्य में प्रवेश तक नही दिया। इससे वे भीषण गर्मी में अपने बच्‍चों साथ भटकने को विवश हो गए।

सरकार की नीतियां किसान विरोधी

कुमारी सैलजा ने कहा कि लॉक डाउन लागू करने का फैसला बिना तैयारी के लिया गया। इससे लाेगों खासकर प्रवासी लोगों को भारी दिक्‍कतोें का सामना करना पड़ा। सैलजा ने कहा हरियाणा सरकार की नीतियों से राज्‍य के किसान परेशान हो चुके हैं। किसानों को खेतोें में धान नहीं लगाने दिया जा रहा है। यह सरकार का गलत फैसला है। सरसों और गेहूं की खरीद की पेमेंट समय पर नहीं हुई। इसके साथ ही अब खरीद में घोटाले की खबरें मिल रही है। उन्होंने कहा खट्टर सरकार की नीतियां किसान विरोधी है।

कांग्रेस इस दौरान ये मुद्दे उठाएगी

  • नॉन टैक्सपेयर के खाते में 10 हजार रुपये एकमुश्त जमा किए जाए।
  • 7500-7500 रुपये प्रतिमाह अगले छह माह तक जमा कराए सरकार।
  • दूसरे राज्यों के कामगारों को सरकारी खर्चे पर उनके गृहक्षेत्र पहुंचाए सरकार।
  • मनरेगा में काम की समयावधि 200 दिन सालाना की जाए।
  • धान की खेती पर प्रतिबंध को हटाए मनोहर लाल खट्टर सरकार
  • बढ़ती बेरोजगारी घटाने के लिए स्वरोजगार योजनाएं तैयार करे राज्य सरकार
  • 400 यूनिट तक बिजली के बिल माफ करे

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