चंडीगढ़: कोरोना संकट के चलते पूरे देश में मजदूरों की कमी हो गई है। ऐसे में हरियाणा सरकार ने निर्माण सेक्टर को राहत देने के लिए एक बड़ा फैसला किया है। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि राज्य सरकार उन प्रवासी मजदूरों की परिवहन लागत वहन करेगी जो राज्य में लौटने के इच्छुक हैं।

उन्होंने कहा कि अगर कोई भी रजिस्टर कंस्ट्रक्शन फर्म बाहरी राज्यों से श्रमिकों को वापस लाना चाहती है तो हरियाणा सरकार प्रति मजदूर 1500 रुपए की आर्थिक मदद देगी।

दुष्यंत चौटाला ने कहा कि भवन और अन्य निर्माण क्षेत्रों से संबंधित कंपनियां, प्रवासी मजदूरों को वापस लाना चाहती हैं। इसके लिए राज्य सरकार न केवल उन्हें सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेगी, बल्कि परिवहन खर्च भी वहन करेगी और ये प्रत्येक मजदूर का 1500 रूपये होगा।

बता दे मजदूरों की कमी के चलते कई निर्माण कार्य अधर में लटक गए है। उत्पादन पर काफ़ी असर देखा जा रहा है। यहां तक की किसानों को धान इत्यादि की रूपाई के लिए भी मजदूर नहीं मिले।

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