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चंडीगढ़. केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लॉकडाउन 3.0 की घोषणा के साथ ही व्यापारिक गतिविधियां शुरू करने संबंधी नई एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जिसके बाद हरियाणा सरकार भी सक्रिय हो गई है। हरियाणा के 14 जिलों में औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों व निर्माण परियोजनाओं के लिए पास अप्लाई करते ही अॉटो अप्रूवल मिल जाएगी। लेकिन इन जिलों में यदि कोरोना मरीजों की संख्या 15 पहुंचती है तो उन्हें अपने आप काम बंद करना होगा।

व्यवस्था बनाए रखने के लिए सिस्टम द्वारा उन्हें एक एसएमएस भी भेजा जाएगा। इन जिलों में अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर को रखा गया है।

14 जिलों में इकाइयों को मानने होंगे ये नियम

  • आईटी कंपनियों को छोड़कर अन्य औद्योगिक इकाइयों के लिए यदि 20 लोगों की आवश्यकता है तो वे 100 प्रतिशत लेबर के साथ काम कर सकते हैं। 
  • 20 से अधिक लेबर की आवश्यकता है तो उन्हें 50 प्रतिशत या 20 लोगों के साथ काम करना होगा। 
  • आईटी और आईटीईएस इकाइयों के मामले में यदि 20 लोगों तक की आवश्यकता है तो उनमें 50 प्रतिशत लोगों के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी। 
  • यदि आवश्यकता 20 से अधिक लोगों की है तो 33 प्रतिशत श्रमशक्ति या 10 व्यक्तियों, जो भी अधिक हो, की अनुमति होगी। 

बाकी 8 जिलों में अधिकृत कमेटी ही लेगी फैसला

बाकी बचे 8 जिलों फरीदाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, पानीपत, नूंह, पलवल, झज्जर और पंचकूला में अनुमति अधिकृत कमेटी ही देखेगी। कमेटी पास या अन्य गतिविधियों से जुड़ा फैसला लेगी। यदि किसी ब्लॉक / टाउन या ज़ोन में पिछले 28 दिनों में कोरोना के पॉजिटिव मामलों की संख्या 10 तक पहुंच जाती है तो आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं को छोड़कर, किसी भी औद्योगिक इकाई को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

इस प्रकार किसी ब्लॉक, टाउन या जोन में कोविड-19 पॉजिटिव ( Corona Virus ) की संख्या जैसे ही छ: पहुंच जाती है, तो संचालन के लिए स्वीकृति प्रदान की गई सभी औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निर्माण परियोजनाओं को ऑटो-अलर्ट भेजा जाएगा।

वहीं इन 8बजिलों के ब्लॉक/कस्बा / जोन (नगर निगम के मामले में) जिनमें 10 से कम कोविड मामले हैं उनमें केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल 2020 को जारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमति दी जाएगी और ऐसे जिलों में व्यक्तिगत इकाई को पास जारी किया जाएगा।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा के 22 जिलों में से किसी भी जिले में जिन उद्योग, वाणिज्यिक प्रतिष्ठान और निर्माण परियोजनाओं में श्रमिकों की संख्या 10 से कम है तो राज्य सरकार के पास आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी और संचालन पुन: आरंभ किया जा सकता है। लेकिन श्रमिकों को परिसर के अंदर ही रहना होगा।

वहीं सभी 22 जिलों में अनुमति प्राप्त करने के सात दिनों के अंदर-अंदर संचालन कार्य शुरू नहीं किया जाता है तो हर इकाई का अनुमोदन बिना नोटिस के रद्द किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन को लगातार जमीनी स्तर पर निरन्तर आकलन व निगरानी करना होगा और यदि जिले में कोविड-19 के नए मामले बढ़ते हैं तो उपायुक्त दिशानिर्देशों की समीक्षा करेंगे। 

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