Haryana Budget Live: एक लाख 83 हजार 950 करोड़ का बजट पेश, बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपये की बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश कर रहे हैं। हरियाणा के 2023- 24 बजट (Haryana Budget Live) की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1 लाख 83 हजार 950 रुपए का बजट में प्रस्ताव किया है। यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6% की वृद्धि है। उन्होंने कहा कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है।

हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। अब बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी।

Haryana Budget Live Update…

  • शहरी विकास नगर ग्राम आयोजन 6052 करोड़ रुपए।
  • उद्योग एवं वाणिज्य के लिए 1386 करोड़।
  • गौ सेवा आयोग का बजट बढ़ाकर 400 करोड़ किया।
  • सिरसा के ममियाणा में प्रशिक्षण केंद्र बनेगा
  • SYL नहर के लिए फिर 101 करोड़ का बजट रखा गया। ज्यादा पैसे की जरूरत होगी तो सरकार तैयार है।
  • भिवानी के गोकुलपुरा में पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र बनेगा।
  • फरीदाबाद और गुरुग्राम की तर्ज पर सोनीपत में SMDA बनेगा। सोनीपत को मैट्रोपॉलिटियन सिटी की तर्ज पर बनाया जाएगा।
  • राज्य में हरियाणा गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत 632 गौशालाएं, जिनमें लगभग 4.6 लाख बेसहारा पशु बेसहारा पशुओं को रखने वाली गौशालाओं को उचित रूप से वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव ताकि गौशालाओं में गौमाता की देखभाल और सुरक्षा की जा सके
  • पीपीपी में सत्यापित डेटा के आधार पर 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या दिव्यांग होने पर सहायता प्रदान करने के लिए ‘दीन दयाल उपाध्याय अंत्योदय परिवार सुरक्षा योजना’ नामक एक नई योजना शुरू की जाएगी । यह योजना मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता के समय व्यक्ति की आयु के आधार पर सहायता प्रदान करेगी। प्रस्तावित सहायता 6 वर्ष की आयु तक 1 लाख रुपये, 6 वर्ष से अधिक और 18 वर्ष तक 2 लाख रुपये, 18 वर्ष से अधिक और 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष तक 5 लाख रुपये और 40 वर्ष से 60 वर्ष की आयु तक 2 लाख रुपये होगी। इस लाभ में 18-40 वर्ष की आयु वर्ग में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाली 2 लाख रुपये की राशि भी शामिल होगी
  • हरियाणा का सीधे लाभ अंतरण (DBT) पोर्टल सितंबर 2017 में परिचलन में आया था। डीबीटी पोर्टल पर 142 योजनाएं ऑनबोर्ड की गई हैं, जिनमें से 58 केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं और 84 राज्य की योजनाएं हैं। वर्ष में दिसंबर 2022 तक लाभग्राहियों को 11,250 करोड़ रुपए का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया गया है। इस स्कीम के शुरू होने के बाद 36.75 लाख फर्जी लाभार्थियों को हटाने से 1182 करोड़ रुपए की अनुमानित बचत हुई है।
  • CM ने बजट अनुमान वर्ष 2023 के लिए 1,09,122 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्तियों का प्रस्ताव रखा। जिसमें 75,716 करोड़ रुपए का कर राजस्व और 12,651 करोड़ रुपए का गैर-कर राजस्व शामिल है। कर राजस्व प्राप्तियों में जीएसटी, वैट, आबकारी एवं स्टाम्प शुल्क राजस्व के प्रमुख स्रोत हैं। केंद्रीय करों का हिस्सा है 11,164 करोड़ रुपये और केंद्र से सहायता अनुदान 9,590 करोड़ है।
Amann M Singh

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