E-Tendering पर हरियाणा CM का बड़ा ऐलान: पंचों सरपंचों का वेतन बढ़ाया, अब 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे Haryana News Live

हरियाणा में चल रहे E-Tendering के विवाद पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि सरपंचों की मांग को देखते हुए अब काम की लिमिट 2 लाख से बढ़ा दी गई है। अब सरपंच बिना ई-टेंडरिंग के 5 लाख रुपए तक के काम करा सकेंगे। इससे ऊपर की राशि के सभी काम ई-टेंडरिंग से ही होंगे। उन्होंने कहा कि जिला परिषद की भी शक्तियां बढ़ाई गई है। उनके कार्यक्षेत्र का दायरा सरकार के द्वारा बढ़ाया गया है।

मनोहर लाल ने कहा कि E-Tendering से जो काम होगे अगर उसकी गुणवत्ता में कोई ख़राबी है आती तो उसकी जिम्मेदारी अधिकारी की होगी। सीएम ने कहा कि जो कोटेशन से काम होगे उसकी गुणवता की ज़िम्मेदारी सरपंच की होगी। गुणवत्ता के साथ सरकार किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेगी।

सरपंचों के वेतन में 2000 रुपए का इजाफा

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सरपंचों के वेतन में भी इजाफा किया है। सीएम ने सरपंचों का वेतन 3000 से बढ़ाकर 5000 रुपए कर दिया है। सीएम ने कहा कि सरपंचों को बढ़ा हुआ वेतन अप्रैल से दिया जाएगा। इसके अलावा पंचों के वेतन में भी बढ़ोत्तरी की गई है। उनका वेतन एक हज़ार से बढ़ाकर 1600 रुपए कर दिया गया है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्‌टर ने कहा कि सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था को सुधारने के लिए CEO की भर्तियां शुरू की है। पंचायती राज में पहले सीईओ की भर्तियां नहीं की जाती थी।

सरपंचों के काम का होगा ऑडिट

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में कराए जाने वाले कामों का सरकार ऑडिट कराएगी। इसके साथ ही कराए गए कामों का सरकार ग्राम सभा से भी फीड बैक भी लेगी। कामों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्वालिटी टेस्ट टीम भी बनाई जाएगी। चलते हुए कामों का टीम निरीक्षण करेगी। सरकार के इस कामों से गांवों में विकास की धारा बहेगी।

जिला परिषद की भी बढ़ाई शक्तियां

हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला परिषद को और सशक्त किया है। उन्होंने इसको लेकर कहा कि प्रत्येक जिला परिषद का अपना कार्यकाल होगा। इसके साथ ही पहली तिमाही को करीब 12 करोड रुपए आवंटित किए जाएंगे। इसके साथ ही पांच बड़े गांवों में स्ट्रीट लाइट लगाने की जिम्मेदारी जिला परिषद के द्वारा पूरी की जाएगी। इसके साथ ही मिड डे मील की मॉनिटरिंग के लिए जिला परिषद की जिम्मेदारी सरकार के द्वारा तय की गई है।