हरियाणा कैबिनेट मीटिंग के दूसरे दिन नई एक्साइज पॉलिसी की मंजूरी मिल गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में यह मंजूरी दी गई। नई पॉलिसी के तहत गांवों में शराब ठेकों की संख्या को सरकार कम करेगी। इसके साथ ही कुरुक्षेत्र के बाद पंचकूला को भी पवित्र एरिया घोषित किया गया है।
इन अहम फैसलों पर लगी मुहर
- पर्यावरण और पशु कल्याण (गौ सेवा) के लिए 400 करोड़ का अतिरिक्त फंड बनाया गया है।
- 29 फरवरी 2024 के बाद शराब की सप्लाई सिर्फ कांच की बोतलों में ही की जाएगी।
- इसके साथ ही अब 4 हजार की आबादी वाले गांव में एक ठेका होगा। इस बार सरकार ने 11.50 हजार करोड़ राजस्व का लक्ष्य निर्धारित किया है।
- गांवों में विकास कार्य बाधित नहीं हो इसके लिए अतिरिक्त ग्राम सचिव रखे जाएंगे। उन्होंने बताया कि ग्राम सचिव की संख्या 1800 से बढ़ाकर 4487 कर दी गई है।
- पुराने ग्राम सचिव को ग्राम सचिव प्रथम कहा जाएगा।-
- 6 नए सब डिवीजन मानेसर, जुलाना,नीलोखेड़ी, नांगल चौधरी, इसराना, छछरौली को मंजूरी।
- HSMITC के कर्मचारी जिन्होंने बुजुर्गावस्था पेंशन भी ली, उनका पिछला बकाया 1-10-20 से एरियर के साथ मिलेगा। उन कर्मचारियों से एक साल पहले तक की पेंडेंसी बिना ब्याज लेंगे।
- गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा रोहतक को 33 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर देने के संबंध में दी गई स्वीकृति।
- राज्य लेखा परीक्षा निदेशालय नाम का ऑडिट गठित करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
- कृषि व्यवसाय एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति 2018 में संशोधन के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। 3500 करोड़ के साथ 20000 लोगों को मिल सकेगा रोजगार
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