Old pension scheme: हरियाणा सरकार ने केन्द्र की मोदी सरकार की तरह अपने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) देने की तैयारी कर ली है। वित्त विभाग ने 21 दिसंबर 2005 से पहले निकली भर्तियों में चयनित कर्मचारियों को लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया है।
वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए सीएम ऑफिस भेज दिया गया है। CM की मंजूरी के बाद लगभग 800 कर्मचारियों का इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।
जानिए अब क्यों लिया सरकार ने फैसला?
हरियाणा सरकार ने ये फैसला केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया है। केंद्र ने न्यू पेंशन स्कीम (NPS) के नोटिफिकेशन जारी होने से पहले निकली भर्तियों में चयनित कर्मचारियों OPS का विकल्प दिया है। इसके बाद हरियाणा सरकार ने भी इस दायरे में आने वाले कर्मचारियों को राहत देते हुए OPS चुनने का विकल्प दिया है। इन कर्मचारियों के पास 31 अगस्त तक विकल्प चुनने का मौका है। इसी तर्ज पर हरियाणा सरकार भी इसे लागू करने की तैयारी में है।
क्या चुनावों की नजदीकी के चलते लिया गया फैसला
हरियाणा सरकार के OPS को लेकर नए प्रस्ताव में सिर्फ 800 कर्मचारियों को ही लाभ मिलेगा। इस दायरे में वह कर्मचारी आएंगे जिनका चयन 21 दिसंबर 2005 से पहले विज्ञापन की भर्तियों में हुआ है। साथ ही इन्होंने एक जनवरी 2006 के बाद इन पदों पर नियुक्ति पाई है। हरियाणा में लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो इस दायरे में नहीं आएंगे।
आपको बता दें OPS के कई राजनीतिक मायने हैं। हिमाचल में OPS के चलते सरकार बदली गई थीं। सत्ता मे आते ही हिमाचल की कांग्रेस सरकार ने OPS लागू कर दिया था। हरियाणा में भी सरकारी कर्मियों की संख्या बड़ी है ऐसे में चुनावों में इनकी भूमिका अहम है।
