अभिभावकों को राहत देने वाली ख़बर सामने आई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को कहा कि सरकार निजी स्कूलों को छात्रों को मनमानी से किताबें बेचने से रोकने के लिए एक नीति लागू करेगी।
उन्होंने कहा कि नई नीति किताबों की दरें तय करेगी। जिससे अभिभावकों को आने वाली परेशानी दूर हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में जिला जनसम्पर्क एवं शिकायत निवारण समिति की बैठक में शिकायतों की सुनवाई के दौरान यह घोषणा की है।
बता दें कष्ट निवारण बैठक में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 14 शिकायतों को रखा गया, जिनमें से जिनमें से 12 शिकायतों का निस्तारण किया गया। मुख्यमंत्री ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक अंशज सिंह से बात करते हुए अभिभावकों से अधिक मूल्य वसूलने वाले निजी विद्यालयों की शिकायत पर अभिभावकों के आर्थिक नुकसान को रोकने के लिए नीति बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री खट्टर द्वारा निजी स्कूलों द्वारा निर्धारित स्लैब के अनुसार शुल्क लेने के आदेश जारी किए गए।
आपको बता दे इससे पहले शिक्षा विभाग ने पत्र लिखकर डीईओ को निर्देश दिए थे कि वे सुनिश्चित करें कि निजी स्कूल ड्रेस और किताबों को किसी एक ही दुकान से लेने के लिए विवश ना करें। HaryanaLive.in ने उस ख़बर को प्रमुखता से छापा था। आप भी पढ़े क्या थे निर्देश:-