हरियाणा में कोरोना महामारी के चलते जमीनों की रजिस्ट्री पर लगाई गई रोक सरकार ने हटा ली है। अब नागरिक 20 अप्रैल से जमीनों की रजिस्ट्री करा सकेंगे। बंद के दौरान रजिस्ट्रेशन की मंजूरी से जहां जनता को बड़ी राहत मिली है, वहीं वित्तीय संकट से जूझ रही सरकार को राजस्व में भी फायदा मिलेगा। कोरोना से बंद के पहले तक ई-अपॉइंटमेंट के जरिये रोजाना 60 रजिस्ट्री की मंजूरी थी, जिसे कम कर अब 30 कर दिया गया है। 

इसमें से पचास फीसदी रजिस्ट्री की अनुमति ऑनलाइन ई-अपॉइंटमेंट मिलने पर होंगी और पचास प्रतिशत तहसील, सब तहसील कार्यालय से समय मिलने पर की जाएंगी। किसी भी ब्लॉक में 10 मिनट में 5 से ज्यादा ई-अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। वहीं पुरानी सभी अपॉइंटमेंट रद्द कर दी गई हैं। रजिस्ट्री कराने वालों को नए सिरे से अपॉइंटमेंट के लिए आवेदन करना होगा।

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने इस संबंध में सभी मंडलायुक्तों व डीसी को निर्देश जारी कर दिए हैं। नये नियमों के तहत तहसील व सब तहसील में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। तहसील व सब तहसील पर पुलिस के उचित प्रबंध होंगे। एक समय पर एक ही रजिस्ट्री से संबंधित लोग मौजूद रहेंगे। जमीनों के इंतकाल भी हो सकेंगे। मकान के लिए एससी-बीसी के सर्टिफिकेट बनाने व शपथ पत्र जारी करने की भी मंजूरी रहेगी। 

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