Ambala-news

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया है। नगर निगमों, नगर परिषदों नगर पालिकाओंं में ठेकेदारों के माध्यम से आउटसोर्सिंग पाॅलिसी के तहत कार्यरत सफाई कर्मचारियों को पालिका रोल पर लेने का निर्णय लिया है। गृहमंत्री व शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज ने वर्ष 2014 से कार्यरत 154 सफाई कर्मचारियों को पालिका रोल पर लेने के लिए नियुक्ति पत्र सौंपे।

सरकार के इस निर्णय से अम्बाला नगर निगम के साथ प्रदेश के सभी नगर निगमों, परिषदों व नगर पालिकाओंं में ठेकेदारों के माध्यम से कार्यरत सभी सफाई कर्मचारियों को निगम रोल के बाद 16150 रुपए वेतन मिलेगा, जिसमें 1000 रुपए सफाई भत्ता, 150 रुपए झाडू भत्ता, वर्दी, जूते और वर्ष में 10 आकस्मिक अवकाश व 10 चिकित्सा अवकाश जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। इससे पूर्व इन कर्मचारियों को केवल 13760 रुपए वेतन के रूप में बिना किसी भत्ते के मिलते थे।

ठेकेदारों से मिलेगा छुटकारा

मंत्री अनिल विज ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से निकाय विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा के साथ विज ने ठेकेदारों के जरिए लगे कर्मचारियों को निकायों के रोल पर लेने का प्रारूप तैयार करने के आदेश दिए। सभी नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं को सफाई कर्मचारियों के लिए नए पदों का सृजन करने के आदेश दिए हैं। इससे करीब 5 हजार सफाई कर्मचारियों को फायदा होगा।

आपको बता दें हरियाणा में 22 हजार से अधिक कुल सफाई कर्मचारी हैं। इनमें से 7 हजार से अधिक नियमित व 10 हजार के करीब अनुबंधित कर्मचारी हैं, जबकि पांच हजार के करीब ऐसे कर्मचारी हैं, जो ठेकेदारों के जरिए लगाए गए हैं।

अब तक ठेकेदारों के माध्यम से लगे सफाई कर्मचारियों के वेतन देने में देरी होती थी। उनकी नौकरी की कोई सिक्योरिटी भी नहीं थीं। ठेकेदार की मर्जी पर सबकुछ निर्भर करता था। अब निकायों के रोल पर आने से कर्मचारियों का सीधे सरकार के साथ कांट्रेक्ट होगा। इससे इन कर्मियों को एक तरह स रोजगार की सिक्योरिटी भी मिलेगी और वेतन भी समय पर मिलेगा।

सभी जिलों से मांगी रिपोर्ट

अनिल विज, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि अंबाला सिटी में 154 सफाई कर्मचारियों को ठेकेदार के दायरे से बाहर निकाल कर निगम ने अपने रोल पर नियुक्त किए हैं। ठीक इसी तर्ज पर सभी नगर निगमों, नगर परिषदों व नगर पालिकाओं में सफाई कर्मचारियों के नए पदों का सृजन करने को कहा गया है। सभी जिलों से रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि उस पर जल्द निर्णय लिया जा सके।

4500 एसपीओ को मिला एक साल का एक्सटेंशन

साथ ही गृह मंत्री अनिल विज ने पुलिस में कार्यरत 4500 विशेष पुलिस अधिकारी (एसपीओ) को जून 2021 तक के लिए सेवा विस्तार को स्वीकृति प्रदान कर दी है। प्रदेश में सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों को वर्ष 2016 व उसके बाद लगाया गया था, जिनको 18 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है। इन एसपीओ को गृह जिलों में नियुक्त किया जाता है।

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