हरियाणा सरकार ने 1338 निजी स्कूलों को बड़ी राहत देते हुए इस सत्र के लिए अस्थाई मान्यता दे दी है। इससे कक्षा 10वीं और 12वीं के करीब 60 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। अब वह बोर्ड की परीक्षा के लिए पंजीकरण करा सकेंगे और परीक्षा दे सकेंगे। हालांकि, इसके लिए संबंधित स्कूल को यह शपथ-पत्र देना होगा कि इस अस्थाई मान्यता के बदले में वह आगामी सत्र में दाखिल नहीं करेगा।
हरियाणा के शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में स्कूलों को एक्सटेंशन देने के आदेश जारी किए हैं। उधर, हरियाणा प्राइवेट स्कूल संघ ने इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, शिक्षामंत्री कंवरपाल गुज्जर व पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का आभार व्यक्त किया है।
वर्ष 2003 से लगातार मिल रही हैं इन 1338 निजी स्कूलों राहत
आपको बता दे वर्ष 2003 से हर साल इन स्कूलों को अस्थायी मान्यता मिलती रही है लेकिन 2021 में हरियाणा सरकार ने नियम पूरे किए बिना अस्थायी मान्यता देने से इंकार कर दिया था। अब क्योंकि 10वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की बोर्ड की परीक्षा होनी है लेकिन अभी तक बोर्ड परीक्षा के लिए इनका पंजीकरण नहीं हो पाया है। ऐसे करीब 60 हजार विद्यार्थी हैं, जिनकी परीक्षा अटकी हुई है, जबकि कुल विद्यार्थियों की संख्या पांच लाख के करीब है। ऐसे में विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है।
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