हरियाणा सरकार की साल की दूसरी कैबिनेट मीटिंग मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई। कैबिनेट मीटिंग में कुल 36 एजेंडे रखे गए, जिनमें से 33 को मंजूरी मिली। इनमें कॉमन विलेज नियम 1964 में संशोधन को कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही गौशाला स्थापित करने और चारे की खेती के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं शामलात भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि पर पट्टे पर ले सकेंगे।
कैबिनेट मीटिंग में लिए गए 8 बड़े फैसले
- कॉमन विलेज नियम 1964 में संशोधन को मंजूरी।
- गौशाला स्थापित करने और चारे की खेती के लिए सामाजिक व धार्मिक संस्थाएं शामलात भूमि को 20 वर्ष तक की अवधि पर पट्टे पर ले सकेंगे।
- 1000 लोगों के पीछे 7 एकड़ और इसके अलावा गौशाला की अन्य गतिविधियां और उनसे जुड़े उत्पाद को लेकर भी 2 एकड़ की जमीन ले सकेगा।
- ग्राम पंचायत को अपनी भूमि आवंटन के माध्यम से 20 वर्ष की अवधि के लिए कम से कम प्रति वर्ष 5100 रुपए प्रति एकड़ की दर से पट्टे की अनुमति लेनी होगी।
- कर्मचारियों को मिलने वाली मेडिकल ऐड में अब आयुष पद्धति का भी पैसा मिलेगा।
- आयुष चिकित्सा प्रतिपूर्ति नीति के मसौदे को मंजूरी।
- सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी 2023 के विधेयक को मंजूरी ।
- रेशनलाइजेशन आयोग की संरचना और कार्य क्षेत्र के बारे में अधिसूचना को कार्योत्तर स्वीकृति दी गई
Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा सरकार की इस साल की दूसरी कैबिनेट मीटिंग आज होने वाली है। आज होने वाली दूसरी हरियाणा कैबिनेट मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। CM मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग में बारिश-ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे की राशि तय की जाएगी। सभी मंत्रियों को आने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया है। हालांकि जूनियर महिला कोच के सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोपों से घिरे पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह के आने पर संशय बना हुआ है।
2 फरवरी को हुई थी पहली कैबिनेट मीटिंग
आपको बता दें हरियाणा सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग 2 फरवरी को हुई थी। इसमें हरियाणा बजट को लेकर डेट फिक्स की गई थी। साथ ही आयुष शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्य सरकार द्वारा आयुष विभाग को अलग विभाग के तौर पर मंजूरी दी गई थी। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा निजी स्वास्थ्य विज्ञान शैक्षणिक संस्था (प्रवेश विनियमन, फीस नियतन और शैक्षणिक मानक अनुरक्षण) अधिनियम- 2012 में संशोधन के संबंध में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय को वापस लेने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई।
आज होने वाली बैठक में किसानों के मुद्दो पर चर्चा अहम होगी। हरियाणा में बड़े स्तर पर बारिश व ओलावृष्टि से किसानों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर 90% तक फसल खराब हुई है। सीएम मनोहर लाल ने भी खुद भिवानी दौरे के दौरान खेतो मे जाकर खराब फसलों का जायजा लिया था। उन्होने मई तक मुआवजा राशि देने की बात कही है।
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