हरियाणा में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) की मांग को लेकर कर्मचारी नेताओ के प्रतिनिमंडल की सरकार के साथ पहली मीटिंग खत्म हो गई। सरकार की तरफ से गठित 3 अधिकारियों की कमेटी के सामने कर्मचारियो ने सुझाव रखे। मीटिंग के बाद कर्मचारियों ने कहा कि राज्य में हर हाल में ओपीएस लागू होनी चाहिए।
संभावना यह भी है कि ओपीएस को लेकर कर्मचारियों के प्रस्तावित आंदोलन को देखते हुए अगले हफ्ते फिर मीटिंग बुलाई जा सकती है।
NPS में नहीं सामाजिक सुरक्षा
पेंशन बहाली संघर्ष समिति के अध्यक्ष बिजेंद्र धारीवाल ने मीटिंग के बाद बताया कि ओपीएस लागू किया जाना चाहिए ये हमने स्प्ष्ट कर दिया है। NPS कर्मचारियो को सोशल सिक्योरिटी प्रदान नहीं करती है। उन्होंने बताया कि 5 मार्च को कर्मचारियो का राष्ट्रीय अधिवेशन दिल्ली में है इसमें आंदोलन के आगे की रणनीति तय की जाएगी।
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विधानसभा में भी गूंजा OPS मुद्दा
हरियाणा में 20 फरवरी से शुरू हुए बजट सत्र में कांग्रेस ने मंत्री संदीप सिंह के साथ ही ओपीएस का मुद्दा उठाया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2024 में राज्य में कांग्रेस की सरकार आने पर ओपीएस को लागू किए जाने की घोषणा कर चुके हैं। सीएलपी की मीटिंग में भी कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर सदन में सरकार को घेरने की योजना बना चुकी है।
